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प्रकाशित तिथि: 2026-10-30 14:51:33 Koshi Voice News Desk
धनिया, मेथी, प्याज और टमाटर की खेती पर अनुदान: क्लस्टर मॉडल से किसानों की आय बढ़ाने की नई योजना, कृषि विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू की

कृषि विभाग ने किसानों की आय में वृद्धि और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत धनिया, मेथी, प्याज और टमाटर की खेती पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। विभाग ने आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे इच्छुक किसान समय रहते लाभ उठा सकें। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इन फसलों की मांग बाजार में लगातार बनी रहती है।

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इस योजना की सबसे बड़ी खासियत क्लस्टर मॉडल है, जिसके जरिए एक ही क्षेत्र के किसानों को समूह में संगठित किया जाएगा। इस मॉडल से सामूहिक खेती, साझा संसाधनों का उपयोग और बाजार तक सीधी पहुंच सुनिश्चित होगी। क्लस्टर आधारित खेती से उत्पादन लागत कम होगी, गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह मॉडल जल प्रबंधन, बीज वितरण और तकनीकी सहायता को भी सुगम बनाएगा।

अनुदान के तहत किसानों को उन्नत बीज, जैविक खाद, सिंचाई सुविधाओं और आधुनिक कृषि यंत्रों पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, योजना का लक्ष्य न केवल उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि किसानों को बाजार की मांग के अनुसार फसल चक्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। धनिया, मेथी, प्याज और टमाटर जैसी सब्जियां कम अवधि में अधिक मुनाफा देती हैं, जिससे किसानों की आय में तेजी से वृद्धि हो सकती है।

कृषि विभाग ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक विवरण जमा करना आवश्यक है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्रता मानदंडों की जांच के बाद ही अनुदान स्वीकृत किया जाएगा, और चयनित किसानों को क्लस्टर समूहों में शामिल किया जाएगा।

किसानों में इस योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि क्लस्टर मॉडल अपनाकर किसान सामूहिक रूप से बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं और बिचौलियों पर निर्भरता कम कर सकते हैं। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें और योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। इस पहल से न केवल सब्जी उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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